पीलीभीत
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए 2.44 लाख सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की तनख़्वाह रोकने के आदेश दिए हैं। इन अधिकारियों व कर्मचारियों की ओर से अब तक अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।
इससे पहले सरकार की ओर से 31 अगस्त तक पूरा ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के आदेश दिए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार में चल-अचल संपत्ति का डाटा अपलोड न करने वालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है।
